Wednesday, June 19, 2024
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श्री सर्बानंद सोनोवाल बिहार में कालूघाट आईडब्ल्यूटी टर्मिनल और 14 सामुदायिक जेट्टी का उद्घाटन करेंगे

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय बिहार के मेरीटाइम परिदृश्य को बदल रहा है

समारोह बिहार के सारण स्थित कालूघाट आईडब्ल्यूटी टर्मिनल पर होगा

आईडब्ल्यूटी टर्मिनल 82.48 करोड़ रुपये की लागत से बना है और यह 77,000 टीईयू की वार्षिक क्षमता बढ़ाएगा

प्रविष्टि तिथि: 14 FEB 2024

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल बिहार के सारण में कालूघाट आईडब्ल्यूटी टर्मिनल और सामुदायिक जेट्टी का उद्घाटन करेंगे। इसके अतिरिक्त, श्री सर्बानंद सोनोवाल बिहार के बेतिया में गंडक नदी पर दो सामुदायिक जेट्टी की आधारशिला रखेंगे। श्री सोनोवाल 15 फरवरी, 2024 को बिहार में 14 और झारखंड में दो सामुदायिक जेट्टी का भी उद्घाटन करेंगे। ये परियोजनाएं कनेक्टिविटी बढ़ाएंगी और अंतर्देशीय जलमार्गों से व्यापार की सुविधा प्रदान करेंगी।

बिहार के सारण जिले में गंगा नदी के उत्तरी तट पर रणनीतिक दृष्टि से स्थित कालूघाट क्षेत्र के परिवहन नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह टर्मिनल एनएच -19 तक सीधी पहुंच के साथ कार्गो आवाजाही की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभरा है, विशेष रूप से रक्सौल और उत्तर बिहार के भीतरी इलाकों के माध्यम से नेपाल जाने वाले शिपमेंट के लिए। 82.48 करोड़ रुपये में बने, इसकी आधारभूत अवसंरचना में वार्षिक 77,000 टीईयू की क्षमता वाला 125 मीटर x 30 मीटर बर्थ शामिल है। साथ ही इसमें कंटेनर भंडारण, ट्रक पार्किंग और प्रशासन, सुविधाओं और सुरक्षा सुविधाओं जैसे आवश्यक भवनों के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र हैं। कालूघाट टर्मिनल विशेष रूप से कंटेनर यातायात के लिए एसटीपी, अग्निशमन प्रणाली तथा आईटी अवसंरचना जैसी उपयोगिताओं से लैस है, जो परिचालन दक्षता सुनिश्चित करता है। कालूघाट टर्मिनल हल्दिया/कोलकाता बंदरगाहों के लिए निर्बाध संपर्क की सुविधा प्रदान करेगा जिससे क्षेत्रीय व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन मिलेगा।

गंडक नदी पर मंगलपुर और बेतिया में तैरते पंटून जेट्टी वाया एनडब्ल्यू -37 नेपाल और भारत को जोड़ेंगे, जिसकी लागत 3.33 करोड़ रुपये होगी। ये जेट्टी विभिन्न वस्तुओं के उत्पादकों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाएंगे। इसके अतिरिक्त, बिहार में एनडब्ल्यू -1 के साथ 14 स्थानों पर 17.50 करोड़ रुपये लागत के सामुदायिक जेट्टी स्थानीय किसानों और व्यापारियों को सीधे बाजार पहुंच प्रदान कराएंगे, पर्यटन को प्रोत्साहित करेंगे और रोजगार को बढ़ावा देंगे।

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