पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क परियोजना के क्रियान्वयन को गति दी जाए – मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में विभिन्न औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा मंजूरियां प्राप्त हुई हैं। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए तेजी से कार्य करना है। वृहद परियोजनाओं में पीथमपुर, रतलाम में कुल 35 हजार करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश से एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इंदौर-पीथमपुर इकानॉमिक कॉरिडोर का विकास 3200 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित है। यह परियोजना 2125 करोड़ रुपए की है और इससे लगभग एक लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। इंदौर के मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क से भी 5 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इसकी लागत 20 हजार करोड़ रुपए है। उज्जैन के विक्रमपुरी उद्योग क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए भारत सरकार ने 100 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की है। यहां कुल 360 एकड़ क्षेत्रफल में 225 करोड़ रूपए की लागत से अधोसंरचनात्मक के कार्य किए जा रहे हैं। बीते छह महीने में 28 इकाईयों को 71. 83 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है। यहां लगभग साढ़े चार हजार लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। मेडिकल इक्यूपमेंट के क्रय करने की प्रक्रिया भी वर्तमान में संचालित है। इसी तरह उज्जैन के विक्रमपुरी औद्योगिक क्षेत्र में गत छह माह में 58 अन्य औद्योगिक इकाइयों के लिए भी 459.24 एकड़ भूमि प्रदान की जा चुकी है। इस औद्योगिक क्षेत्र में कुल 5407.59 करोड़ के निवेश को मंजूरी मिली है। लगभग 15 हजार जरूरत मंद लोगों को रोजगार मिलेगा।

प्रदेश में रोजगार परक उद्योग स्थापना पर जोर दिया जा रहा है। आने वाले वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। जनवरी 2025 में इन्वेस्टर्स समिट भी प्रस्तावित है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर रीजनल इंडस्ट्रियल समिट होंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रदेश में नए उद्योग निवेश के लिए भारत के प्रमुख नगरों में उद्योगपतियों के साथ बैठकें करेंगे। प्रदेश में स्पेस टेक्नोलॉजी पर नेशनल कांफ्रेंस होगी। बैठक में बताया गया कि मेपकास्ट के साथ ही इसरो जैसी संस्थाओं के सहयोग से युवाओं के लिए उपयोगी उद्योगों और व्यवसाय के क्षेत्र की गतिविधियां होंगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ओल्ड एज होम संचालन और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में उद्योग विभाग प्रयास प्रारंभ करें। प्रदेश के दतिया, ओरछा और अन्य धार्मिक पर्यटन से जुड़े स्थानों पर बुजुर्गों के लिए रहने की सुविधा विकसित की जाए। इसके लिए बहुमंजिले भवनों की व्यवस्था भी की जा सकती है, जो संस्थान इस क्षेत्र में सहयोग करते हैं, उन्हें टेक्स संबंधी रियायत दी जाए।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 78 औद्योगिक इकाईयों के लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्य शीघ्र ही हो रहा है। बैठक में बीते वर्ष हुई उद्योग समिट की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इसके साथ ही उज्जैन में एक एवं दो मार्च को हुए रीजनल इंडस्ट्री कांन्क्लेव-2024 की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव श्री राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय कुमार शुक्ला, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एवं औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री डा यादव के प्रमुख निर्देश

• उद्योगों के विकास के लिए समेकित योजना तैयार करें ।

• प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर रीजनल इंडस्ट्रियल कांन्क्लेव आयोजित की जाएं।

• प्रदेश में नए उद्योग निवेश के लिए भारत के प्रमुख नगरों में उद्योगपतियों के साथ बैठकें आयोजित की जाएं।

• प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म और नए क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं का अध्ययन किया जाए।

• आईटी क्षेत्र में रोजगार के लिए बड़ी संख्या में प्रदेश से बाहर जाते हैं युवा, उन्हें प्रदेश में ही कार्य मिल सके, ऐसे प्रयास किए जाएं।

• मूर्ति निर्माण, भगवान के वस्त्र तैयार करने जैसे क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ किया जाए।

• प्रदेश में रोजगार परक उद्योग स्थापना पर अधिक ध्यान दिया जाए।

• जनवरी 2025 में इन्वेस्टर्स समिट की व्यवस्थित तैयारी प्रारंभ करें।