फ़ैसलाबाद की एक अदालत द्वारा हाल ही में सुनाए गए कठोर फैसले—जिसमें सौ से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों को एक साथ 10-10 साल की सज़ा दी गई—ने पाकिस्तान में लोकतंत्र की बचे-खुचे साँसों पर भी हथौड़ा चला दिया है। यह मुकदमेबाज़ी महज़ क़ानून के पालन का मामला नहीं, बल्कि न्यायपालिका को सत्ता के औज़ार में बदल देने का खुला सबूत है। सबसे बड़ा निशाना? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (PTI) और मई 2023 में इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद हुए कथित हिंसक प्रदर्शनों में शामिल नेताओं का समूह।
सच्चाई यह है कि इन सजाओं का मकसद अपराध साबित करना नहीं, बल्कि राजनीतिक कत्ल करना है—ख़ासकर उन लोगों का, जिन्होंने पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था की सर्वोच्चता को चुनौती दी। यह वही संस्था है जिसने दशकों से चुनी हुई सरकारों को सिर्फ़ सांकेतिक मुखौटे में बदल दिया है।
यह अभूतपूर्व दमन ऐसे समय में हुआ, जब विपक्ष को कुचलने के लिए “क़ानून और व्यवस्था” का बहाना गढ़ा जा रहा था। मई 2023 की घटनाओं को सत्ता ने बड़े चतुराई से राजनीतिक सफ़ाए का औचित्य बना लिया। इमरान खान की अयोग्यता, 2024 के चुनाव से उनकी जबरन गैर-हाज़िरी, और मतपेटियों से जनादेश छीन लेने जैसी घटनाएँ दर्शाती हैं कि सत्ता बचाने के लिए शासक वर्ग कितनी नीच हरकतों तक उतर सकता है—even if it means gifting the nation to military overlords.
विडंबना देखिए—वर्षों के भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के बाद, खान को हटाने और सताने का नतीजा यह निकला कि जनता और ज़्यादा आक्रोशित हो गई। जेल की सलाखों के भीतर से भी इमरान खान ने डिजिटल अभियान और लगातार जन-संपर्क के ज़रिए अपनी पकड़ मज़बूत की, जिससे PTI समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों को भारी जनसमर्थन मिला। लेकिन इस जनादेश को वंशवादी दलों की मिलीभगत ने बेरहमी से रद्द कर दिया।
अब यह मामला सिर्फ़ न्यायिक ईमानदारी या सरकार की वैधता का नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की आत्मा के संघर्ष का है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उम्रभर की अयोग्यता का अचानक खात्मा—ताकि नवाज़ शरीफ़ की सियासी वापसी संभव हो—स्थापना के दोहरे मापदंड को बेनकाब करता है। उधर, PTI समर्थक वर्ग पहले से ज़्यादा दृढ़ हो चुका है और सत्ता की इस नाटकीय साज़िश को साफ़-साफ़ पहचान रहा है।
पाकिस्तान आज एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा है—जहाँ चुनावी लोकतंत्र का भ्रम टूटता जा रहा है और सेना की पकड़ और कसती जा रही है, फिर भी जनता की आवाज़ और तेज़ हो रही है। मार्शल लॉ का साया मंडरा रहा है, लेकिन उम्मीद की हल्की-सी किरण अब भी मौजूद है—एक ऐसी जनता में, जो झुकने को तैयार नहीं।
अगर पाकिस्तान के शासकों को लगता है कि डर और दमन से कानून की परिभाषा बदली जा सकती है, तो वे ग़लतफ़हमी में हैं। यह पूरा प्रकरण देश की सामूहिक स्मृति में दर्ज हो चुका है—एक कड़वा सबक कि जब न्यायपालिका तानाशाही का औज़ार बन जाती है, तो वह कानून नहीं, बल्कि अपना ही मृत्युलेख लिख रही होती है।
