बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में बढ़ते तनाव से सरकार गठन में देरी
महाराष्ट्र में सरकार की स्थिरता को लेकर व्यापक विश्वास है, खासकर विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की प्रभावशाली बढ़त के बाद। हालांकि, विभाग वितरण और मंत्रिमंडल गठन में देरी, गठबंधन साझेदारों के बीच अंतर्निहित तनाव की ओर संकेत करती है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी और शिवसेना गुट के नेता एकनाथ शिंदे के बीच मतभेद इस प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं।
महाराष्ट्र में विभाग विवाद का इतिहास
महाराष्ट्र की राजनीतिक परंपरा में गठबंधन सरकारों के दौरान विभाग वितरण अक्सर चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है। ऐतिहासिक रूप से, इस मुद्दे ने सरकार गठन में देरी और कठिन बातचीत का कारण बना है, चाहे वह कांग्रेस-एनसीपी का दौर हो या फिर बीजेपी के पिछले गठबंधन।
- कांग्रेस-एनसीपी की स्थिति (1999-2014):
शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने हमेशा गृह, वित्त और ऊर्जा जैसे प्रमुख विभागों पर नियंत्रण की मांग की, जिससे सरकार गठन में हफ्तों की देरी हुई। - बीजेपी-शिवसेना (2014-2019):
ऐसा ही संघर्ष बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच भी देखा गया।
1995 में, जब महाराष्ट्र में गठबंधन राजनीति की शुरुआत हुई, तब मनहर जोशी के नेतृत्व में बीजेपी और शिवसेना ने आपसी सहमति से जल्दी विभाग वितरण किया। लेकिन इसके बाद के गठबंधनों में विवाद और देरी का ही बोलबाला रहा।
वर्तमान स्थिति: बीजेपी, शिंदे, और अजीत पवार का गठबंधन
बीजेपी, एकनाथ शिंदे के गुट, और अजीत पवार की एनसीपी के बीच बना महा युति गठबंधन एक असामान्य स्थिति पैदा करता है। गठबंधन के पास विधानसभा में मजबूत बहुमत है, लेकिन आंतरिक प्रतिद्वंद्विता “अधिकता की समस्या” पैदा कर रही है।
- बीजेपी की स्थिति:
132 विधायकों के साथ, बीजेपी साधारण बहुमत से कुछ ही कम है और गठबंधन में सबसे मजबूत स्थिति में है। पार्टी खासतौर पर गृह मंत्रालय को अपने पास रखना चाहती है, क्योंकि यह आगामी नगरपालिका और जिला परिषद चुनावों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। - शिंदे की मांगें:
शिंदे गुट, जिसके पास 57 विधायक हैं, गृह और शहरी विकास जैसे प्रमुख विभागों की मांग कर रहा है, ताकि अपने राजनीतिक भविष्य को मजबूत कर सके। - अजीत पवार की भूमिका:
41 विधायकों के साथ, अजीत पवार का एनसीपी गुट कथित रूप से वित्त मंत्रालय हासिल कर चुका है, जिससे शिंदे समान वितरण की मांग कर रहे हैं।
गृह और वित्त मंत्रालय का महत्व
गृह और वित्त जैसे विभागों के लिए संघर्ष उनके राजनीतिक शक्ति केंद्रित महत्व से उपजा है:
- वित्त मंत्रालय:
वित्त मंत्रालय सरकारी फंड को विकास परियोजनाओं के लिए आवंटित करता है, जिससे नेताओं को अपने वोट बैंक को मजबूत करने में मदद मिलती है। - कानून और व्यवस्था:
गृह मंत्रालय पुलिस बल की निगरानी करता है, जो सरकार का एक प्रभावी और दृश्यमान अंग है, खासकर स्थानीय चुनावों के दौरान।
शरद पवार ने इन विभागों का कुशल उपयोग करके पश्चिमी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, और उत्तर महाराष्ट्र में एनसीपी का प्रभुत्व स्थापित किया, जिसे बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी बारीकी से अपनाया है।
आगे के परिणाम
विभाग वितरण में देरी महाराष्ट्र में गठबंधन राजनीति की चुनौतियों को उजागर करती है। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास आरामदायक बहुमत है, लेकिन बीजेपी और शिंदे गुट के बीच बढ़ते आंतरिक तनाव दीर्घकालिक स्थिरता पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
बीजेपी जहां अपनी प्रभुत्व बनाए रखने पर जोर दे रही है, वहीं शिंदे शक्ति में समान हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। विधानसभा में मजबूत विपक्ष की अनुपस्थिति से यह आंतरिक प्रतिद्वंद्विता और भी तीव्र हो गई है।
विश्लेषकों का मानना है कि फिलहाल सरकार स्थिर रह सकती है, लेकिन यदि विवाद सुलझाए नहीं गए तो आने वाले महीनों में बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है।
महाराष्ट्र में, जहां गठबंधन राजनीति सामान्य हो चुकी है, विभाग वितरण पर संघर्ष नया नहीं है—लेकिन इसके परिणाम हमेशा अप्रत्याशित होते हैं।
