केंद्रीय मंत्री जी. कृष्ण रेड्डी ने कोयला खदानों के तेज परिचालन पर बल दिया

आयात को कम करने के लिए कोयले के अधिक उत्पादन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए मंत्री महोदय ने निर्देश दिया कि राज्य स्तर पर आवश्यक संस्थागत सुदृढ़ीकरण का समर्थन किया जा सकता है। सभी कोयला ब्लॉक आबंटनों को नियमित आधार पर सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, ताकि कोयला खदानों को जल्द से जल्द चालू किया जा सके।

कोयला मंत्रालय ने अब तक 575 एमटी की शीर्ष रेटेड क्षमता वाली 161 कोयला खदानों का आबंटन/नीलामी की है। इनमें से 58 खदानों को खदान खोलने की अनुमति मिल गई है और 54 खदानें परिचालन में हैं। पिछले वर्ष इन खदानों ने कुल 147 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन किया है, जो देश के कुल कोयला उत्पादन का 15 प्रतिशत है।

मुख्य रूप से कैप्टिव/वाणिज्यिक कोयला के खनन में संलग्न बड़े आकार के उपभोक्ता हैं, जिनमें एनटीपीसी, पश्चिम बंगाल बिजली विकास निगम लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल), पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल), कर्नाटक विद्युत निगम लिमिटेड (के. पी. सी. एल.), वेदांता, हिंडाल्को, अडानी आदि शामिल हैं। इसलिए, इन कंपनियों द्वारा अधिक उत्पादन से सी. आई. एल. से कोयले की मांग पर दबाव कम होगा, जिसका कोयले की नीलामी की कीमतों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। कैप्टिव/वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों से अधिक उत्पादन के साथ, नीलामी पर प्रीमियम कम हो जाएगा। इसलिए देश के विभिन्न उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर कोयला उपलब्ध कराया जाएगा। इससे कोयले के महंगा होने पर लगाम लगेगी, क्योंकि कोयला न केवल बिजली के लिए बल्कि इस्पात, उर्वरक, एल्यूमीनियम, सीमेंट, कागज, स्पंज आयरन आदि सहित अन्य सभी क्षेत्रों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है।

श्री रेड्डी ने आगे निर्देश दिया कि विस्तृत अन्वेषण तेज गति से किया जाना चाहिए, नीलामी के बाद के दौर में अधिक से अधिक ब्लॉकों की पेशकश की जानी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक निवेशक भाग ले सकें। यह स्पष्ट किया जाता है कि कोयला ब्लॉक नीलामी में तकनीकी पात्रता के लिए कोयला खनन के किसी भी पूर्व अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी कंपनी जिसके पास वित्तीय क्षमता है, वह भाग ले सकती है, क्योंकि कोयला खदानों की नीलामी अब कोयले की बिक्री के उद्देश्य से की जा रही है, जो बिना किसी अंतिम उपयोग प्रतिबंध के है। कोई भी निवेशक कोयला खदान नीलामी में भाग ले सकता है और इस तरह के खनन में उत्पादित कोयले को निर्यात सहित किसी भी उद्देश्य के लिए खुले बाजार में बेचा जा सकता है।

2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता और कोयले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप मंत्री महोदय ने सभी हितधारकों को कड़ी मेहनत करने और 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए कैप्टिव/वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों से इस वर्ष के दौरान कम से कम 175 एम. टी. कोयला उत्पादन प्राप्त करने की सलाह दी।

केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी कल 21 जून, 2024 को कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी के 10वें दौर का शुभारंभ करेंगे, जिससे कोयला ब्लॉकों की नीलामी और परिचालन में तेजी आएगी।