📰 छत्तीसगढ़ की राजधानी क्षेत्र: समावेशी नगरीकरण की ओर एक निर्णायक कदम

छत्तीसगढ़ अब शहरी विकास के एक नए युग के द्वार पर खड़ा है। रायपुर और उसके आसपास के शहरों को मिलाकर बनने वाला “स्टेट कैपिटल रीजन” (SCR) राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक नई दिशा और ऊर्जा का स्रोत बनने जा रहा है। यह पहल ना केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) जैसे सफल मॉडल से प्रेरित है, बल्कि इसे छत्तीसगढ़ की विशिष्ट आवश्यकताओं और संभावनाओं के अनुरूप स्थानीय समझ और संवेदनशीलता के साथ आकार दिया गया है।

❖ समेकित शहरी विकास की नई परिकल्पना

भारत के भूगोल के हृदय स्थल पर स्थित छत्तीसगढ़ पहले से ही व्यापार, उद्योग और परिवहन का एक अहम केंद्र बन चुका है। SCR का निर्माण बढ़ती जनसंख्या, शहरी सुविधाओं की मांग और सुनियोजित विकास की आवश्यकता की स्पष्ट प्रतिक्रिया है।

रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर अटल नगर को इस क्षेत्र में शामिल कर एक एकीकृत शहरी रणनीति बनाई जा रही है, जो वर्ष 2031 तक लगभग 50 लाख की आबादी को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है। ऐसे में अधोसंरचना, परिवहन, पर्यावरण संतुलन और सामाजिक सेवाओं की योजना अब एक अविलंब प्राथमिकता बन चुकी है।

❖ शासन का नया ढांचा: जवाबदेही और भागीदारी

इस क्षेत्र के समुचित विकास के लिए गठित होगी “राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण” (CRDA), जिसकी अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री करेंगे। इसमें मंत्रीगण, वरिष्ठ नौकरशाह, जनप्रतिनिधि और स्थानीय संस्थाएं शामिल होंगी। यह बहु-स्तरीय संरचना संवेदनशील, पारदर्शी और सहभागी शासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

वहीं, जमीनी कार्यान्वयन की जिम्मेदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नेतृत्व वाली कार्यकारी समिति को होगी, जिसमें शहरी योजनाकार, इंजीनियर, पर्यावरण विशेषज्ञ और ज़िलाधीश शामिल होंगे। यह केवल प्रशासनिक निगरानी नहीं, बल्कि उत्तरदायी और लचीली योजना प्रक्रिया को प्राथमिकता देने का प्रयास है।

❖ बुनियादी ढांचे में रणनीतिक निवेश

2024-25 के बजट में SCR के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं—₹5 करोड़ का प्रावधान सर्वेक्षण और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए, तथा रायपुर और दुर्ग के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी की संभावनाओं के अध्ययन के लिए। यह स्पष्ट संकेत है कि सरकार इस परियोजना को सपनों तक सीमित नहीं, बल्कि जमीन पर उतरता हुआ देखना चाहती है।

लेकिन यह पहल सिर्फ इमारतों और सड़कों तक सीमित नहीं है। यह क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, और सामाजिक समरसता का केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। इसमें सतत पर्यावरणीय नीतियों, समुचित भूमि उपयोग और डिजिटल व स्मार्ट सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

❖ वित्तीय मजबूती और पारदर्शिता: सफलता के दो स्तंभ

SCR को सशक्त बनाने के लिए एक “राजधानी क्षेत्र विकास निधि” बनाई जाएगी, जिसे एक घूमती हुई कोष प्रणाली और विशेष अधोसंरचना उपकर से पूरक किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक वर्ष प्रगति की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी, जिससे योजना में जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित हो सके।

❖ अवसर और चुनौती का संगम

SCR छत्तीसगढ़ के लिए संभावनाओं की एक नई खिड़की खोलता है। यह राज्य को आधुनिक, समावेशी और टिकाऊ शहरीकरण की दिशा में राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता बना सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब योजनाओं को सिर्फ कागज़ों में नहीं, बल्कि न्यायसंगत, भागीदारी आधारित और पर्यावरणोन्मुख कार्यान्वयन के ज़रिए ज़मीनी हकीकत बनाया जाए।

अगर इस पहल को दूरदृष्टि, पारदर्शिता और जनसहभागिता के साथ लागू किया गया, तो छत्तीसगढ़ न केवल एक आदर्श शहरी मॉडल गढ़ेगा, बल्कि अन्य राज्यों के लिए शहरी प्रबंधन की पाठशाला भी बन सकता है।