भोपाल : सोमवार, मार्च 4, 2024,
राज्य शासन द्वारा विलेज प्रॉस्पेरिटी रेसिलिएंस प्लान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। इस तारतम्य में अपर सचिव श्री सचिन्द्र राव द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।
जारी आदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विकास आयुक्त समिति के अध्यक्ष रहेंगे। आयुक्त मनरेगा, आयुक्त/प्रतिनिधि लोक शिक्षण संचालनालय, आयुक्त/प्रतिनिधि महिला एवं बाल विकास विभाग, संचालक पंचायत राज संचालनालय, संचालक एसआईआरडी जबलपुर, संचालक/प्रतिनिधि किसान कल्याण एवं कृषि विकास, संचालक/प्रतिनिधि पशुपालन एवं डेयरी विकास, संचालक/प्रतिनिधि लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, संचालक/प्रतिनिधि सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन, संचालक/प्रतिनिधि तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोज़गार, आयुक्त/प्रतिनिधि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, संचालक/प्रतिनिधि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, संचालक/प्रतिनिधि उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग, संचालक/प्रतिनिधि मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग तथा आयुक्त/प्रतिनिधि जनजातीय कार्य विभाग सदस्य के रूप में एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन समन्वयक सदस्य के रूप में समिति में सम्मिलित रहेंगे।
उक्त राज्य स्तरीय समन्वय समिति विलेज प्रॉस्पेरिटी रेसिलिएंस प्लान के प्रभावी क्रियान्वयन, आवश्यक सहयोग, निगरानी, मूल्यांकन एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखेगी। समिति योजना की नियमित समीक्षा करेगी एवं योजना के क्रियान्वयन में अन्य विभागों की आवश्यकता होने पर सहभागिता सुनिश्चित करेगी। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत विलेज प्रॉस्पेरिटी रेसिलिएंस प्लान महिला स्व-सहायता समूह सदस्यों द्वारा तैयार किए जाने के उपरांत जीपीडीपी में सम्मिलित किया जाना है।
