संशोधित नियम भारत को एक खेल महाशक्ति बनाने की दिशा में हमारे खिलाड़ियों का सहयोग करने में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक हैं: युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर
भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने खेल विभाग के सहयोग से खिलाड़ियों के लिए भर्ती, पदोन्नति और प्रोत्साहन प्रक्रिया में व्यापक सुधार प्रस्तुत किए हैं। 4 मार्च को जारी एक ज्ञापन में प्रस्तुत नए दिशा-निर्देशों का उद्देश्य बेहतर प्रोत्साहन, पारदर्शिता और समावेशिता प्रदान करना है।
केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा करते हुए कहा कि खेलो इंडिया गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ी अब सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे।
श्री ठाकुर ने कहा, “हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के एक मजबूत खेल इकोसिस्टम, जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं का पोषण करने और खेलों को एक आकर्षक एवं व्यवहार्य करियर विकल्प में बदलने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, खेलो इंडिया के पदक विजेता खिलाड़ी अब सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे।” उन्होंने यह भी कहा, “मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इंडिया स्पोर्ट्स के परामर्श से सरकारी नौकरी चाहने वाले खिलाड़ियों के लिए पात्रता मानदंड में प्रगतिशील संशोधन करने का निर्णय लिया है।”
यह अभूतपूर्व कदम अब खेलो इंडिया गेम्स-युवा गेम्स, विश्वविद्यालय गेम्स, पैरा गेम्स और शीतकालीन खेल के पदक विजेताओं की सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होने के लिए पात्रता को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न खेलों में समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए खेलों और आयोजनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
श्री ठाकुर ने कहा कि ये संशोधित नियम भारत को एक खेल महाशक्ति बनाने की दिशा में हमारे खिलाड़ियों के समर्थन में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक हैं।
नवीनतम दिशा-निर्देशों में एक उल्लेखनीय समावेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं के लिए स्पष्ट मानदंड की स्थापना है, जो शतरंज के प्रति उत्साही लोगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, जिन व्यक्तियों ने अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय आयोजनों में देश या राज्य का प्रतिनिधित्व किया है, या जूनियर राष्ट्रीय स्पर्धाओं में सफल प्रदर्शन किया है, वे सरकारी नौकरी के लिए पात्र होंगे। अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने के लिए खेल उपलब्धियों पर आधारित एक संरचित पदानुक्रम का पालन किया जाएगा।
खिलाड़ियों को लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, भर्ती के लिए खिलाड़ियों की पात्रता को मान्य करने वाले प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत संस्थाओं के रोस्टर को संशोधित किया गया है। अब, राष्ट्रीय खेल महासंघों के सचिवों (अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए), राज्य संघों के सचिवों (राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए) और विश्वविद्यालयों के डीन या खेल अधिकारियों (अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं के लिए) के पास ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार होगा।
एक महत्वपूर्ण प्रगति में, खेलो इंडिया गेम्स को राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जो अन्य सम्मानित स्पर्धाओं और प्रतियोगिताओं की श्रेणी में शामिल हो गया है।
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