उत्तराखंड के मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने राज्य के विभिन्न जिलों में सड़क, आवास और जनसुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों के लिए 20.79 करोड़ रुपये की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इन योजनाओं के तहत सड़क निर्माण, सरकारी भवनों, पैदल मार्गों और सार्वजनिक सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए, ताकि लोगों को जल्द लाभ मिल सके।
टनकपुर में न्यायिक अधिकारियों के आवास निर्माण को मंजूरी
मुख्यमंत्री ने चंपावत जिले के टनकपुर में न्यायिक अधिकारियों के लिए टाइप-5 आवास निर्माण हेतु 1.29 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। इसके तहत पहली किस्त के रूप में करीब 77.61 लाख रुपये जारी किए गए हैं।
इसके अलावा होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय के नागरिक सुरक्षा कार्यालय के लिए नए भवन निर्माण कार्य को भी मंजूरी मिली है। इस परियोजना के लिए 2.24 करोड़ रुपये की स्वीकृति के सापेक्ष पहली किस्त के रूप में 89.80 लाख रुपये जारी किए गए हैं।
कई जिलों में सड़कों के निर्माण और सुधार को हरी झंडी
मुख्यमंत्री धामी ने टिहरी गढ़वाल जिले के थौलधार क्षेत्र में कमांद-थौलधार मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण और सुधार कार्य के लिए 3.52 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
बागेश्वर जिले के गरुड़ विकासखंड में बिनातोली से गरकोट तक मोटर मार्ग निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु 4.01 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में चपलोडी-फल्द्वाड़ी मोटर मार्ग के डामरीकरण और सुधार कार्य के लिए 2.22 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
पैदल मार्ग और कॉरिडोर परियोजनाओं को भी स्वीकृति
नैनीताल जिले के बेतालघाट क्षेत्र में दूनीखाल-रातीघाट पैदल मार्ग के सीसी और सुधार कार्य के लिए 4.01 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग-72 से गुलर स्पोर्ट्स स्टेडियम होते हुए रायपुर तक प्रस्तावित चार लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर निर्माण कार्य के लिए 1.03 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
इसके अलावा पौड़ी जिले के बिल्केदार-गौरीकोट मोटर मार्ग के सुधार कार्य हेतु 3.67 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजनों के लिए अलग शौचालय सुविधा
मुख्यमंत्री ने चमोली, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी जिलों में पुरुषों, महिलाओं, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजनों के लिए अलग-अलग शौचालय निर्माण हेतु 66 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय मंजूरी भी दी है।
सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश में आधारभूत सुविधाएं मजबूत होंगी और लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी व सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
