Friday, April 25, 2025

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अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा ने दिए निर्देश- – सर्किल स्तर पर कार्यरत कन्ट्रोल रुम में बैठने वाले कर्मचारियों व अभियन्ताओं को निर्देश

– उपभोक्ता की शिकायत सुनकर डिस्कॉम कॉल सेन्टर व सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता को स्वयं सूचित करे – उपभोक्ता को कॉल सेन्टर व सहायक अभियन्ता/ कनिष्ठ अभियन्ता के नम्बर देकर बात करने के लिए नही कहे – अधीक्षण अभियन्ता इस कार्य की करे प्रभावी मॉनिटरिंग

                    जयपुर, 25 मई। प्रदेश में हीटवेव के बढते प्रभाव को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के निर्देशानुसार विद्युत आपूर्ति व अन्य तकनीकी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए केन्द्रीकृत कॉल सेन्टर के साथ ही सर्किल स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रुम पर उपभोक्ताओं की शिकायतों को दर्ज कराने व उनके समाधान की व्यवस्था की हुई है।  इन पर दर्ज शिकायतों का त्वरित निस्तारण भी किया जा रहा है फिर भी कुछ स्थानों से प्राप्त सूचना के अनुसार सर्किल स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रुम में बैठने वाले कर्मचारी व अभियन्ता शिकायत दर्ज करने के स्थान पर उपभोक्ता को कॉल सेन्टर के नम्बर या सम्बन्धित कनिश्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के मोबाइल नम्बर देकर बात करने के लिए कह देते है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा श्री आलोक ने उपभोक्ताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए इस तरह की कार्य प्रणाली को गम्भीरता से लेते हुए सर्किल स्तर पर कार्यरत कन्ट्रोल रुम में उपभोक्ताओं की कॉल अटेण्ड करने वाले सभी कर्मचारियों और अभियन्ताओं को सख्त निर्देश प्रदान किए हैं। श्री आलोक ने निर्देश दिए हैं कि सर्किल स्तर पर कन्ट्रोल रुम में किसी भी उपभोक्ता द्वारा कॉल करने पर उसकी शिकायत को दर्ज कर स्वंय के द्वारा ही डिस्कॉम स्तर के कॉल सेन्टर व सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/ कनिष्ठ अभियन्ता को सूचित किया जाए और किसी भी उपभोक्ता को कॉल सेन्टर, सहायक अभियन्ता/ कनिष्ठ अभियन्ता के मोबाइल नम्बर देकर बात करने के लिए नही कहा जाए। शिकायत के समाधान के उपरान्त यथा संभव सम्बन्धित उपभोक्ता से शिकायत के समाधान का सत्यापन भी किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नही की जाएगी और कार्य में लापरवाही बरतने वाले कार्मिक के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
सभी सर्किलों के अधीक्षण अभियन्ताओं को भी निर्देशित किया गया है कि वे स्वयं के स्तर पर समय पर कॉल करके इस व्यवस्था की प्रभावी रुप से मॉनिटरिंग करे और व्यवस्था में कोई कमी संज्ञान में आए तो उसे दुरुस्त करने की कार्यवाही की जाए।

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