मौद्रिक नीति, राजकोषीय प्रबंधन और व्यापक आर्थिक कारकों के बीच संबंधों को उजागरI
शेयर बाजार की मजबूती
- भारतीय शेयर बाजार ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति से उल्लेखनीय रूप से खुद को सुरक्षित रखा है।
- प्रमुख ऋण दर (PLR) में बदलाव के बावजूद, सेंसेक्स में लगातार वृद्धि हो रही है, जो भारत की आर्थिक संभावनाओं में निवेशकों के मजबूत विश्वास को दर्शाता है।
आर्थिक वृद्धि
- इस वृद्धि का श्रेय वित्त मंत्रालय के कुशल प्रबंधन और निर्मला सीतारमण के नेतृत्व को जाता है, साथ ही विभिन्न आर्थिक योगदानकर्ताओं को भी।
RBI की मौद्रिक नीति
- आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने लगातार 11वीं बैठक में नीतिगत दर को 6.5% पर बनाए रखा है, क्योंकि उपभोक्ता मुद्रास्फीति अभी भी उसकी सीमा (4% ± 2%) से ऊपर बनी हुई है।
- हालांकि, एमपीसी ने कैश रिजर्व अनुपात (CRR) को 50 बेसिस पॉइंट्स घटाकर 4% कर दिया है, जिससे बैंकिंग प्रणाली में ₹1.2 लाख करोड़ की तरलता आई है। यह कदम उच्च PLR के प्रभाव को कम करने के लिए उठाया गया है।
आर्थिक दृष्टिकोण
- आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने संकेत दिया है कि आर्थिक मंदी शायद अब समाप्त हो चुकी है, और वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में उच्च वृद्धि की उम्मीद है।
- चालू वित्तीय वर्ष में 6.5% जीडीपी वृद्धि का अनुमान है, जिसमें अंतिम दो तिमाहियों में यह 7% के करीब पहुंच सकती है।
दर में कटौती की संभावनाएं
- यदि मुद्रास्फीति का रुझान नीचे की ओर रहता है, तो एमपीसी फरवरी 2025 की बैठक में नीतिगत दर में कटौती पर विचार कर सकती है।
- अच्छे खरीफ उत्पादन और मजबूत रबी बुवाई के अनुमान।
- सर्दियों के आगमन के साथ सब्जियों और फलों की कीमतों में मौसमी कमी।
संदर्भ और चुनौतियां
- सरकार द्वारा छोटी दर कटौती के लिए दबाव के बावजूद, आरबीआई ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के अपने प्राथमिक उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया है।
- वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, जिसमें बाहरी कारक जैसे “ट्रम्प फैक्टर” शामिल हैं, भविष्य की मौद्रिक नीति को प्रभावित कर सकते हैं।
- शक्तिकांत दास का आरबीआई गवर्नर के रूप में कार्यकाल जल्द समाप्त हो सकता है, लेकिन उनके विस्तार की संभावना नीति नेतृत्व में स्थिरता बनाए रख सकती है।
मुख्य प्रभाव
- फरवरी में दर कटौती उधारकर्ताओं को राहत प्रदान कर सकती है, वृद्धि को प्रोत्साहित कर सकती है और बाजार भावना को मजबूत कर सकती है।
- आरबीआई और वित्त मंत्रालय के बीच प्रभावी नीति समन्वय आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने और मुद्रास्फीति प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण रहेगा।
अंत में, भारत की आर्थिक नींव मजबूत प्रतीत होती है, जिसमें वृद्धि और मुद्रास्फीति के रुझानों के प्रति सतर्क आशावाद है और अगले वर्ष की शुरुआत में संभावित दर कटौती की उम्मीदें हैं।
