लखनऊ। प्रदेश में बाढ़ की वजह से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार ने अब तक 150 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की है। यह धनराशि क्षतिग्रस्त फसलों को मुआवजा देने के लिए जिलों की डिमांड पर जारी की गई है। इसके साथ ही अब तक सवा लाख से अधिक किसानों को उनकी क्षतिग्रस्त फसलों के लिए 71 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा दिया जा चुका है। इसमें सबसे अधिक लखीमपुर खीरी के 70 हजार से अधिक किसानों को 47 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
राहत आयुक्त जी एस नवीन ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के बाढ़ ग्रस्त इलाकों में लगातार क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वे किया जा रहा है, ताकि किसानों को समय से मुआवजा दिया जा सके। उन्होंने बताया कि नेपाल और पहाड़ी क्षेत्रों से छोड़े गए पानी से प्रदेश के 18 जिलों की 82126.50 हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई। वहीं सर्वे के दौरान वास्तविक क्षतिग्रस्त फसल 29,243.74 हेक्टेयर पायी गयी। सरकार की ओर से बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और बाढ़ से क्षतिग्रस्त 33 प्रतिशत से अधिक फसल के नुकसान पर ही मुआवजा दिया जाता है।
उन्होंने बताया कि बाढ़ से एक लाख 57 हजार 444 किसानों की फसल प्रभावित हुई है। इसके सापेक्ष अब तक 1 लाख 25 हजार 521 किसानों को 71.01 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। वहीं बचे हुए किसानों की फीडिंग का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। लखीमपुर के अलावा सिद्धार्थनगर के 15 हजार 478 किसानों को 7 करोड़ 70 लाख रुपये और हरदोई के 14 हजार 673 किसानों को 5.42 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है।
राहत आयुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित इलाकों में क्षतिग्रस्त फसलों के किसानों की लिस्ट तहसीलों पर चस्पा करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही तहसील में एक तय दिन किसानों के नाम एनाउंस किये जाएंगे। इस दौरान जिन किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है, उन्हें वजह भी बताई जाएगी।
